नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


नेपाल कुरा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा सर्वोच्चले यस प्रकारको विषय संसदबाटै विधेयक पारित भई ऐनबाटै हुनुपर्ने भन्दै सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ।