images

जनताको बुझाइमा के हो त ? एमसीसी परियोजनाः अभिषेक सापकोटा

काठमाडाैँ । एमसीसी पछिल्लो समयमा निकै चर्चाको बटुल्न सफल भयो। अचेल चिया पसलदेखि रेटुरेन्टसम्म। मजदुरदेखि नेतासम्म। देशदेखि विदेशसम्म एमसीसीको निकै बहस हुने गरेको छ ।

एमसीसीप्रति सबैको आआफ्नै धारणा र तर्क छन्। कोही एमसीसी जसरी पनि पास हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस गरिरहेका छन् भने कोही एमसीसी कसैगरी पनि पास हुनुहुन्न भन्ने तर्क लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । हामी कोरियामा मजदुरी गरेर आफ्नो दैनिकी गुजारिरहेका छौं। कोरियाको समृद्धिका लागि काम गरे पनि हाम्रो भने सदाबहार नेपालको प्रगति र विकासको कल्पना गरेर बित्ने गरेको छ।

पहिला नेपालले कोरियालाई खाद्यन्न पठाउने नेपाल अहिले आफ्ना देशका बलिया युवाको सपना पठाइरहेछ।विदेशीले हरेक दिन सोध्छन्, पहिला हामीलाई खानेकुरा पठाउने देश अहिले किन गरिब भएर मजदुर पठाउँछ ?त्यतिबेला म हाम्रो इतिहास सम्झन्छु। हाम्रा पूर्खाहरूले अंग्रेजहरूसँग लडेर देशलाई स्वतन्त्र राख्न बलिदान गरेका थिए। शत्रुको अगाडि आफ्नो तागत देखाएर देश बचाएका थिए तर अहिले मेरो देश किन निरीह र परनिर्भर भएको छ?

हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र देश हो। सबै कुराले भरिपूर्ण भएको देशको नाम सुन्दा पनि गर्वले छाती फुल्छ। नेपालीहरू कसैसँग पनि झुक्दैन भनेर आफ्नो बहादुरी पुर्खाले देखाइदिएका थिए। देशको निम्ति लड्नु हुने सम्पूर्ण वीर पूर्खालाई सम्झेर आज पनि हाम्रो शीर श्रद्धाले झुक्छ। तर किन हामीले विदेशीहरूसँग अहिले शिर झुकाउनुपरेको छ ?

विदेशीहरूले यस्ता कुरामा हामीलाई प्रहार गर्दा मनमा चसक्क घोच्छ। भित्रभित्रै देशमा नेता सम्झेर बेस्सरी रिस उठ्छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा नेताहरूलाई जति गाली गरे पनि विदेशीको सामु भने सदैव उच्च र राम्रो देखाउन मन लाग्दो रहेछ। कतै नेपालीहरू स्वाभिमान र बहादुरी छन् भन्ने इतिहासमा सीमित हुने त हैन ? सााँच्चिकै त्यति शक्तिशाली इतिहास भएको हाम्रो देश आज यति धेरै प्राकृतिक स्रोत सम्पदा र सम्भावना हुँदा पनि किन गरिब हुन पुग्यो होला?

के छैन र हाम्रो देशमा। सबै कुराले भरिपूर्ण भएर पनि दुनियाँको अगाडि किन गरिब भनेर चिनिन पुगेको होला? बुद्धको जन्मभूमि, भिमसेन थापा, जंगबहादुर जस्ता पुर्खाले चलाएको देश आज किन दुनियाँसामु यसरी झुक्नुपर्‍यो?

नेपालमा दुई वर्षदेखि एमसीसीको बहस चलेको छ। तर पहिले र अहिलेको अवस्था निकै परिवर्तन छ। अहिले देशको राजनीतिक पूरै फेरिएको छ। नेकपाको आफ्नै बहुमतको सरकार र त्यसको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा नै एमसीसी सदनबाट पास गर्ने तयारी भएको कुरा सार्वजनिक भएको कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ तर तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी योजना जस्ताको त्यस्तै गर्न नहुने र त्यसको अझै अध्ययन गरेर देशको हित विपरीत रहेका कुराहरू सच्चाएर मात्र पास गर्न सकिने भनेपछि तत्कालीन नेकपाले कार्यदल बनाएर त्यसको अध्ययन गरेको थियो।

उक्त कार्यदलमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल संयोजक थिए। त्यस कार्यदलले पनि एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नसकिने तर त्यहाँ उल्लिखित केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र पास गर्न सकिने प्रतिवेदन नेकपाका तत्कालीन सचिवालयलाई बुझाएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री जसरी पनि यो योजना पास गर्नैपर्ने अडानमा थिए।

एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिमालले एमसीसी आँखा चिम्लेर पास गरे हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा पनि बारम्बार एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। त्यही बेला एमसीसीको विषयमातत्कालीन नेकपाभित्र दुई धार देखिएको थियो। त्यसकारण यो सम्झौता आजसम्म संसद्मा टेवल हुन सकेको छैन।

एमसीसीको कैयौं बुँदा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र संविधान, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति असंलग्न राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति विपरीत छन् भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणको बुझिसकेका छन्।

एमसीसीमा काम गर्ने सबै कर्मचारीले एमसीसी नै ल्याउने र उनीहरूको नागरिकता पनि नेपाल नेपाल सरकारले नै जाँच गर्न नपाउने। पछि कुनै कारण विवाद वा समस्या भए नेपालको संविधान र कानून मान्य नहुने, एमसीसीको नियमै लागु हुने त्यस्तै नेपालले पनि सहयोग गर्ने १३ करोड अमेरिकी डलर हिसाब वा अडिट नेपालको आधिकारिक महालेखाले गर्न नपाउने यदि यो कार्यक्रम नेपालले रोक्न चाहेमा धेरै सर्त पूरा गर्नुपर्ने र भएको सबै खर्च नेपाल नै व्योहोर्नुपर्ने तर एमसीसीले रोक्न चाहेमा ३०/४० दिनको समयमा रोक्न पाउने, एमसीसीले निर्माण गरेको परियोजना र त्यसले ओगटेको जग्गा र त्यसको स्वामित्व अनन्तकालसम्म रहने र भोलि त्यसको मर्मत गर्नुपरे नेपाल सरकारले गर्न नपाउने एमसीसीले मात्रै गर्न पाउने। त्यसको मर्मतसम्भार र सुरक्षा बौद्धिक सम्पतिमा एमसीसीको असीमित र एकलौटी अधिकार रहने कुराहरू उल्लेख छ।

अमेरिकाको सुरक्षा र स्वार्थको नीति र स्वार्थको प्रतिकूल हुने कुनै पनि काम गरेको लागेमा यो सतह रद्द हुने त्यस्तै एमसीसीले लिखित रूपमा दिएका सुझावहरू नेपाल सरकारले निसर्त मान्नुपर्ने र महत्त्वपूर्ण कुरा त यो अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डोप्यासिक स्टाटेजीअन्तर्गत रहेको हुँदा हाम्रो देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र संविधानभन्दा माथि रहेको आम सर्वसाधारणको बुझाइ छ।


उक्त बुँदाहरू सबै नेपालको संविधान सार्वभौम र दीर्घकालीन असर गर्ने खालका छन््। यति मात्र होइन एमसीसीभित्र नेपाल सरकारले भनेको केही पनि लागु नुहने र एमसीसीले जे भनेको छ त्यही मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ भनेर विज्ञहरूले समेत बताएका छन्।

एमसीसीको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरा लगभग आम जनताले बुझिसकेको छन्।नेपालको हकमा सन् २०१७ मा आधिकारिक रूपमा सम्झौता भएको रहेछ।

तर आधिकारिक रूपमा सम्झौता भइसकेपछि ३/४ वर्ष गोप्य राखिएछ। अहिले जनता यसको कारण खोजिरहेका छन् के कारणले गोप्य रूपमा राखियो त ? निरंकुश हुँदै गएको राज्यबाट कसरी यो प्रश्नको उपयुक्त जवाफ पाउन सकिएला त?
नेपाल सरकारले आजसम्म पनि एमसीसी ठिक छ कि छैन भनेर स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। भलै कतिपय एमसीए नेपालका पदाधिकारी र एमाले कांग्रेसका केही नेताले केही लेख र टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत एमसीसी नेपालकै हितमा रहेको बताउँदै आएका छन्। तर आम जनमानस र बौद्धिक वर्गमा समेत उब्जिएका उल्लिखित बुँदाको जवाफ भने कसैले पनि दिन सकेका छैनन्।

एमसीसी परियोजनाको कुरा जब बाहिर आयो यो विषय शुरूमै विवादित भयो। त्यसकारण पनि आम जनतामा कसैले पनि सकारात्मक धारण बनाउन सकेनन्। यसै त नेपालमा अमेरिकी सामाज्यवादीहरू हुन भन्ने सोचाइ व्यापक छ। त्यसले पनि एमसीसीप्रति अझै गलत धारणा बनाउन सहयोग गरेको छ।

त्यसो त हामी नेपाली जनतादेखि नेतासम्ममा मौसमी राष्ट्रवाद हावी छ । जसको प्रभावले पनि एमसीसीप्रति जनताको धारणा नकारात्मक हुँदै गएको छ। हाम्रो देशमा अहिले लगभग १६ खर्बको बजेट छ भने लगभग १६ खर्ब नै विदेशी ऋण र १६ खर्ब व्यापार घाटा छ। राष्ट्रिय बजेटको पनि ६० प्रतिशत सरकारी तलव सुविधा र ३० भष्ट्रचारमै सकिन्छ भने करीब १० प्रतिशत मात्र विकास योजनामा खर्च हुन्छ त्यो १० प्रतिशत पनि खर्च नहुने र नसकेर बेरुजु हुने गर्दछ।

यस्तो अवस्थामा वैदेशिक अनुदान र ऋणविना ठूलो आयोजना सम्पन्न गर्न सम्भव छैन। त्यसको मतलव हाम्रो स्वाधीनता नै खतरामा राखेर विदेशको अनुदान लिनु आवश्यक छैन।

एमसीसीबारे नेपालमा दुई खाले बृहद् बहस चलिरहेको छ। विशेष गरी कांगे्रस र एमालेका कतिपय नेता एवं आफूलाई बुद्धिजीवी भन्नेहरू एमसीसी पूर्ण रूपमा नेपालको हितमा रहेको र यसलाई आँखा चिम्लेर संसद्बाट अनुमोदन गरेर लागु गर्नुपर्ने तर्क संसद्बाट अनुमोदन गरेर राख्दछन् भने माओवादी केन्द्रका नेता र धेरै कानूनविद् यो अमेरिकाको शैन्य रणनीति इन्डोप्यासिक स्टाटेजीसँग जोडिएको र यस सम्झौतामा राखिएका कतिपय बुँदा नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने र भोलि अमेरिकी सेनालाई नेपालमा आउन सक्ने बाटो बनाउँदै छन्।

एकैछिनलाई कानून र एमसीसीको बुँदालाई छोडेर आम सर्वसाधारणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि अमेरिकी सेना नेपाल आउन चाहेको देखिन्छ। त्यसको खास कारण नेपाल नभई चीनसँगको दुस्मनीे बुझिएको छ। हालको शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गइरहेको चीन बिच व्यापारिक युद्ध चली नै रहेको छ भने एक देशले अर्को देशलाई कसरी हुन्छ आफ्नो नियन्त्रण र निगरानी राख्न खोजिरहेका छन्। अमेरिकाका लागि चीनलाई नजिकबाट हेर्न नेपालभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण देश छैन। त्यसैले पनि अमेरिका नेपालबाट चीनलाई निगरानी गर्न खोजेको तर्कलाई कुनै पनि कोणबाट नकार्न सकिँदैन।

त्यसो त नेपालले यतिबेला चीनसँग धेरै व्यापारिक र दीर्घकालीन महत्त्वको विआरआई जस्ता सम्झौता गरेको छ। जसलाई रोक्न पनि अमेरिकाले चाहिरहेको छ। यसैलाई बल पुग्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको योजनाभन्दा फरक तरीकाले एमसीसीले विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने स्थानको छनोट गरेको छ। जुन स्थानबाट विआरआई अन्तर्गतको चिनियाँ रेल आउने सम्झौता भएको छ। यसले पनि एमसीसीको उद्देश्य विआरआइलाई रोक्ने रणनीति देखिन्छ ।

चीन नेपालभन्दा कैयौं गुणा शक्तिशाली र ठूलो छ। चीनको सुरक्षाको निम्ति हामीले चासो दिइरहनुपर्ने आवश्यक छैन र यो विषय हाम्रो चासोको विषय पनि हैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा कुरा – हाम्रो देशबाट चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन हाम्रो कर्तव्य, जिम्मेवारी र राष्ट्रिय चुनौती हो।

नेपाल भ्रमणको बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन पिङले भन्नुभएको थियो –नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई हामी ठेगान लगाइदिन्छौं भनेर त्यो अभिव्यक्ति नेपालप्रति नभएर अमेरिकाप्रति लक्षित थियोे भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसकारण पनि भोलि दुई ठूला राष्ट्रको युद्धमा नेपाल फस्ने प्रशस्तै सम्भावना छ जसको कारण एमसीसी नबनोस् भन्ने आमजनताको चाहना र बुझाइ छ।

त्यसो त हामी सबैले जानेको कुरा विश्वमा तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरिरहेका दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता देशमा पनि अमेरिकी सेना अहिले पनि रहँदै आएको छ। त्यसैले अमेरिकी सेना आउँदैमा अहिले ध्वस्त हुन्छ र अफगानस्तान जस्तो भैहाल्छ भनेर पूरै विश्वस्त हुन सकिंदैन। तर नेपालजस्तो दुई ठूला चीन र भारत छिमेकमा रहेको र अमेरिकाले नेपालमा बसेर दुवै देशमा आफ्नो निगरानी राख्न चाहेमा हामीले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको कुनै पनि सम्झौता अमेरिकासँग गर्नु दुर्भाग्य नहोला भन्न सकिंदैन।

त्यसो त एक वर्षअघि मात्र चीन र भारतले नेपाललाई नसोधी नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा बाटो विस्तार गर्ने सहमति गरेको कुरा हामी धेरैलाई थाहा छ।

त्यसैले पनि हामी सकेसम्म हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति कायम रहेर दुई ठूला देशको चपेटामा नपर्नु नै उत्तम हुन्छ। त्यसैले हामी थोरै पैसाको लोभमा आफ्नो परराष्ट्र नीतिभन्दा बाहिर गई दुई ठूला देशको चपेटामा नपर्नु नै उत्तम हुन्छ।
एमसीसीलाई संसद्बाट नै पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि यसप्रति थप आशंका पैदा गरेको छ। नेपालमा आजसम्म जति पनि ठूला पूर्वाधार बनेका छन् ती सबै विदेशी ऋण वा अनुदानबाटै बनेका छन्। तर आजसम्म कुनै पनि अनुदान संसद्बाट पारित गरेर लागु गरेको इतिहास नेपालमा छैन। त्यसैले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको एमसीसी संसद्बाट पारित गर्दा यसले हाम्रो नजिर पनि बिग्रने दीर्घकालीन असर गर्ने देखिन्छ। यो स्वतः कानून बन्ने र संविधानभन्दा माथि रहने जसले हाम्रो नजिर पनि बिग्रने र दीर्घकालीन असर गर्ने देखिन्छ।

भर्खरै एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लगायत एमसीसी टोलीले नेपालका सबै राजनीतिक दल र ऊर्जा मन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रीसम्म भेटघाट गरेर एमसीसी पास गर्न भनेका छन् र पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएकी थिइन्।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, कुनै पनि देशले आफ्नो अनुदान लिन यसरी जबर्जस्ती गर्नुले त्यसभित्र ठूलो षड्यन्त्र रहकोे सहजै बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त नेकपा सरकार र केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सूचना तथा संचारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले एमसीसी पास नगरे सुलेमानी बनाइदिन सक्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसबाट राजनीतिक दललाई पनि एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले दबाब दिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ।

एमसीसीले नेपाललाई अनुदान दिने भनिएको पचपन्न अर्ब जति छ। यो नेपालको राष्ट्रिय बजेटको १५ प्रतिशत जति मात्र हुन आउँछ तर त्यो एकै पटक आउने होइन पाँच वर्ष लगाएर आउने हुँदा वार्षिक ३ प्रतिशत जति हुन आउँछ त्योभन्दा कैयौं गुणा हाम्रो उधारो विजुली ऋण उठाएर मात्र प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले एमसीसीविना विकास अवरोध हुन्छ र एमसीसी आए विकासको मूल फुट्छ भन्नु भ्रम मात्र हो।
किनकि एमसीसीको पनि ६० प्रतिशत बजेट मात्र विकासमा खर्च हुने र बाँकी सेवा सुविधामै खर्च हुने बताइएको छ। जुन रकम नेपाल सरकारले चाह्यो भने आन्तरिक उधारो उठाएर मात्र पनि गर्न सक्छ ।

हामी प्रस्ट हुनुपर्छ, यहाँ विरोध अमेरिकी सहयोग वा विकासको नभएर एमसीसी सम्झौतामा रहेका अस्पष्ट बुँदा र राष्ट्रिय स्वाभिमान खतरामा पर्ने प्रावधानको मात्र हो। त्यसो त एमसीसीप्रति नेपाली राजनीतिक दल र सरकार नै प्रस्ट छैन। त्यसलाई के कुराले पनि प्रस्ट गर्दछ भने अस्ति भर्खरै सरकारले एमसीसीलाई सोधेका दश प्रश्न जस्तो कि यो नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन यो सम्झौता अमेरिकाको शैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ छैन? यसको स्वामित्व अनन्त कालसम्म रहन्छ कि रहँदैन? सम्झौता संशोधन, परिमार्जन हुन सक्ने कि नसक्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा संसद्मा अनुमोदन आवश्यक पर्नेनपर्ने के हो? अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागु हुने भनिएको के हो? जग्गाको स्वामित्व कसको र कहिलेसम्म्म रहने जस्ता कुराले यसमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दल प्रस्ट नभएको कुरा स्पष्ट हुन्छ।भलै नेपालका सम्पूर्ण प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसीलाई केही न रूपमा अगाडि बढाएको देखिन्छ।

त्यसमा सबैभन्दा बढी सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसको म्याद थप गरेको र थप पुरक सम्झौताहरू गरेको देखिन्छ भने तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इन्डोप्यासिक (सैन्य रणनीति) मा सम्झौता गरेका छन्।

यद्यपि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूले यो सम्झौता नगरेको भनेर झुटो बोलेका थिए तर पछि अमेरिकी सरकारले सार्वजानिक गरिसकेको छ। त्यसो त सबै सरकारका पालामा एमसीसी परियोजना आयोजनाको छनोटदेखि विभिन्न बोर्ड गठनको काम छनोट गरेको देखिन्छ। तर यतिबेला दलैपिच्छे फरकफरक मत देखिन्छ। एमसीसीबारे बहस विवाद सुरु भएपछि नेकपा हुँदा पनि र पछि नेकपा विघटनपछि पनि माओवादी केन्द्रले मात्र यसलाई संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने बताएको छ भने एमाले र कांग्रेसले यसलाई यथास्थितिमा पनि पारित गर्नु हुने बताउँदै आएका छन्।

खासमा नेपाली जनतालाई एमसीसीभन्दा हाम्रो नेता र नेतृत्वप्रति बढी अविश्वास रहेको देखिन्छ। अलिकति पैसा पाएपछि जे जस्तो सम्झौता पनि गर्न तयार हुने नेतृत्वकै कारण आज फेरि एमसीसी जस्तो विवादस्पद सम्झौता हुन गएको छ।
हिजो नेपाललाइ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गर्ने नेतृत्व नै आज एमसीसी पास गराउन लागिपरेको छ। त्यसले पनि जनतामा यो नेतृत्वप्रति विश्वास नहुनु स्वाभाविक नै हो। अब भने नेतृत्व सुध्रिन जरुरी छ। जनताको भावना बुझेर राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढ्नु नै नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। भलै अहिले केही संशोधनसहित एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक दलको बहुमत देखिन्छ तर जनताले भने एमसीसीलाई पूर्ण रूपमा नै बहिष्कार गर्ने भनिरहेका छन्।

अब एमसीसीबारे जनताको सोचाइ यस्तो भैसकेको छ कि कसैले पनि यसमा संशोधन गरियो अब यो राष्ट्रिय हितमा छ भनेर कसरी पत्याउनेवाला छैनन्। किनभने हाम्रा नेताहरूले यो विश्वास महाकाली, कोशी, टनकपुर, गण्डकीजस्ता देशको सम्पदा र जमिन अरूको पाउमा सुम्पिने राष्टघाती सम्झौता गरिएको छन् र आज पनि उनीहरू हिजो हामीले अनजानमा यस्तो गरेछौ भनेर माफी माग्नु त कहाँ हो कहाँ अझै हामीले त्यति ठूला सम्झौता नै गर्‍यौं भने संसदमै सम्बोधन गर्ने गरेका छन्। त्यसैले पनि उसकै नेतृत्वप्रति जनविश्वास हराउँदै गएको छ।

त्यसो भए अब एमसीसी के गर्ने त भन्ने कुरा पनि यतिबेला चर्चाको छ। जुन सम्झौता भइसकेको छ। नेपालमा एमसीए गठन भएर अफिस पनि चलाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एमसीसी बहिष्कार गर्न नमिल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बिग्रने कतिपय बुद्धिजीवीको तर्क छ तर छवि बिग्रेला भन्ने नाममा राष्ट्रहित र जनताको चाहना विपरीतका सम्झौता जबर्जस्ती गर्न आवश्यक छ र ?

हिजो जे जस्तो भए पनि यदि नेपालको नेतृत्वले सक्छ भने एकपटक हिजो हामीले राष्ट्रिय हितमा नै हुने देखेर सम्झौता गरियो तर बुझ्दै जाँदा यो राष्ट्रिय हित विपरीत हुने देखियो भनेर जनतासामु माफी माग्ने र अमेरिकी सम्झौता पनि हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सदैव कायम रहनेछ। अन्य ठाउँबाट प्राप्त अनुदान र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं तर यो एमसीसी जनताले बहिष्कार गरेको हुँदा पनि हामी जनताभन्दा माथि बाहिर गएर निर्णय गर्न सकेनौं। तपाईको यो सद्भावका लागि धन्यवाद भनेर एमसीसीलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ।

अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस विषयलाई लिएर तीव्र आलोचना हुँदै छ। देशका हरेक नागरिक आफ्नो देशको हकहितको पक्षमा बोल्न थालिसकेका छन्। राजधानीका सडकहरूमा दिनहुँजसो यस विषयलाई लिएर नारा–जुलुस भइरहेको छ। जनताको हकहित र आम जनतालाई लक्षित गरेर यो अनुदान लिन लागेको सरकारको भनाइ छ जसका लागि चाहिएको छ उनीहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने यो परियोजना पास गराउनुको कुनै तुक छैन। देशका राजनेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्टिय स्वतन्त्रता स्वाधीनतामा अडिग रहेर देश र जनताको पक्षमा फैसला गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा