images

जबरजस्ती इम्बाेस्ड प्लेट

सरकार कहाँनेर चुक्याे ?

 

यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेसम्म बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीहरूमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने आदेश दियो । जडान नभए साउन १ गतेपछि सडक अनुगमन गरी कारबाही गरिने समेत भनियो । यसअघि २०७८ कात्तिक २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नामाकरण भइसकेका प्रदेशका सवारीमा सवारीमा चरणबद्ध रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिने बताइएको थियो । योजनाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने सकेन । अहिले फेरि विभागले यो नियम ल्याउँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन र आवश्यकताबारे धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । र यससँगै फेरी अब राजनीतिक र सामाजिक बहस शुरु भएको छ ।

सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ मा पनि सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडानमा शुल्क वा महशुल लिन पाइने ब्यवस्था छैन । ऐनमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले सस्तो मुल्यमा खरिद गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो मुल्यमा बिक्री गरेको छ ।

आज मंगलबारमात्रै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सरकारले सवारीसाधनमा जबरजस्ती एम्बोस्ड नम्बर राख्न लगाएर गलत निर्णय लाद्न खोजेको आरोप लगाए । संसारका विभिन्न देशले कालो सूची राखेको कम्पनीलाई एम्बोस्ड नम्बर राख्न ठेक्का दिनु अर्को शंकास्पद रहेको उनले बताए । संसदमा आज भएको विनियोजन विद्येयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले एम्बोस्ड नम्बर प्लेटले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको पनि उल्लंघन गरेको बताए । नम्बर प्लेटमा देवनागरी अंक र अक्षर नराखी अंग्रेजी अक्षर राख्ने गरेको र निकै कम्जोर समेत रहेको उनको भनाइ छ । 
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले केही दिनअघिमात्रै सरकारले महिना दिनभित्र सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्न दिएको निर्देशन जनतामाथिको ज्यादती भएको आरोप लगाएका थिए । गत सोमबार संसदमा बोल्दै उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न सरकारले गरेको ताकेता जनतामाथिको अत्याचार भएको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे । थापाले सरकारले अव्यवहारिक निर्णय गरेर त्यसको सजाय नागरिकलाई दिन खोजेको आरोप लगाए ।

संसारका विभिन्न देशले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीलाई एम्बोस्ड नम्बर राख्न ठेक्का दिनु अर्को शंकास्पद ....एम्बोस्ड नम्बर प्लेटले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको पनि उल्लंघन .... नम्बर प्लेटमा देवनागरी अंक र अक्षर नराखी अंग्रेजी अक्षर राख्ने गरेको र निकै कम्जोर ..... । 

थापाले सरकार आफूले समयमा काम नगर्ने र नागरिकलाई दण्ड र जरिवानाको डर देखाएर जडान गर्न लगाउने काम गलत भएको बताए । थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम आवश्यक भए पनि यो धम्कीपूर्णरुपमा जनतामा लागू गर्न खोजिएकोले तत्काल सम्भव नदेखिएको बताए । सरकारको गलत निर्णयले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरा जनतालाई एकातिर महंगो र अर्कोतर्फ असहज हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालमा अन्य मुलुकको भन्दा ५ गुणा बढी महँगो भएको समेत जिकिर गरे । 

के हो इम्बोस्ड नम्बर 

मोटरसाइकलको पछाडि र अन्य सवारीको अगाडि सिसामा नम्बर प्लेट ‘सिंगल स्क्रोल लक प्रणालीमा जडान हुन्छ । यसलाई कसैले पनि निकाल्न सक्दैन । नम्बर प्लेटमा एउटा चिप्ससहितको स्टिकर हुन्छ । स्टिकरलाई आरएफआईडी भनिन्छ । आरएफआईडी भनेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन हो ।

धेरै आमागरिकले जान्नेगरि भन्नुपर्दा इम्बोस्ड नम्बर के हो त ? यो राखेमा वा नराखेमा के हुन्छ ? यसलाई बाध्यता किन बनाइएको भन्ने विभिन्न अवधारणा मनस्थितिमा आइरहेको हुनसक्छ । आखिर के हो त यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ?
इम्बोस्ड नम्बर एक प्रकारको डिजिडल नम्बर प्लेट हो । सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा बलियो र किफायती हुने यो डिजिटल नम्बर प्लेटमा लेखिएका अक्षरहरु प्लेटको सतहभन्दा माथि उठेका हुन्छन् । हेर्दा सामान्य नम्बर प्लेटभन्दा आकर्षक पनि देखिन्छ । यसको आयु कम्तीमा १० वर्ष हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट भनेर यसलाई परिभाषा गरेको छ । मोटरसाइकलको पछाडि र अन्य सवारीको अगाडि सिसामा नम्बर प्लेट ‘सिंगल स्क्रोल लक प्रणालीमा जडान हुन्छ । यसलाई कसैले पनि निकाल्न सक्दैन । नम्बर प्लेटमा एउटा चिप्ससहितको स्टिकर हुन्छ । स्टिकरलाई आरएफआईडी भनिन्छ । आरएफआईडी भनेको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन हो । सोही स्टिकरमा विभागले सवारीधनीको विवरणसहित साधन कहाँ बनेको, इन्जिन नम्बर, सवारीले कर तिरेको मिति, ठाउँलगायत विवरण राखेको हुन्छ । राष्ट्रपतिको सवारीमा नेपालको झण्डा, त्यसमुनि माथिबाट हल्का निलो रंग हुँदै गाढा निलो रङ,  एनइपी अक्षर, त्यसमुनि लालीगुराँससहित नेपालको निशान छाप हुनेछ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर, निजी सवारीसाधनमा सेतो प्लेटमा कालो अक्षर, सरकारीमा सेतो नम्बर प्लेटमा रातो अक्षर, कूटनीतिक सवारीमा सेतो प्लेटमा निलो अक्षर राखिनेछ । सबै प्रकारका सवारीसाधनहरुको नम्बर प्लेट अगाडि लाम्चो आकार र पछाडि चतुर्भुज आकारको हुनेछ।
फाइदा के ?

सरकारले निकट भविष्यमा मुलुकका १५ वटा स्थानमा आरएफआईडी गेट (प्रवेशद्वार) बनाउने जनाएको छ । त्यो प्रवेशद्वारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका गाडी प्रवेश गरे त्यसको सूचना केन्द्रीय सर्भरमा आफैँ जान्छ । “त्यसले गर्दा गाडी कता गएको छ भन्ने कुरा समेत हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै हाल जडान गरिएका नम्बर प्लेटहरू रातको समयमा “देख्न नसकिने समस्या रहेकामा“ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भने “झन्डै २०० मिटरको दूरीमा समेत प्रकाशमा टल्किएर देखिने“ बताइएको छ ।

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि कुन सवारी कुन ठाउँमा गइरहेको छ ? कहाँबाट कुन सवारी उपत्यका छिरेको छ ? कसले प्रयोग गरिरहेको छ ? कसको सवारी हो सबै विवरण विभागका कर्मचारी तथा ट्राफिक प्रहरीले सहजै थाहा पाउन सक्नेछन् । यो नम्बर प्लेट जडान भएपछि सवारीसाधनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दाखिला गरे/नगरेको थाहा हुने र चोरीका सवारीसाधन प्रयोग अन्त्य हुने भनाइ छ । यसका कारण वर्षौंसम्म राज्यलाई सवारी कर नतिर्ने सवारीधनी पनि करको दायरामा आउन विश्वास गरिन्छ । यसको प्रयोगसँगै सवारी प्रयोग गरी हुने आपराधिक घटना पनि शून्य हुने मानिन्छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गरिसकेपछि पुनः पाँचदेखि १० वर्षसम्म परिवर्तन गर्न नपर्ने र गर्नै परे प्लेटको लक काट्नु पर्ने अवस्था आउने हुँदा सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर वा टुटफुट भए मात्र प्लेट परिर्वतन गर्नुपर्ने हुन्छ । 
हाल नेपालमा अञ्चल सङ्केत उल्लेख गरिएको नम्बर प्लेट, प्रदेशको सङ्केत उल्लेख गरिएको नम्बर प्लेट र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गरी तीन थरी नम्बर प्लेट प्रचलनमा रहेका छन् सरकारले उपलब्ध गराउने नम्बर प्लेट “मशीन इम्बोस्ड“ हुने हुँदा अङ्क र अक्षर मशीनबाट छापिएको हुन्छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीमा जडान गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरएफआईडी स्टिकर टाँसिएको हुन्छ। चारपाङ्ग्रे सवारीमा भने त्यो स्टिकर अगाडिको सिसामा टाँसिएको हुन्छ। सरकारले निकट भविष्यमा मुलुकका १५ वटा स्थानमा आरएफआईडी गेट (प्रवेशद्वार) बनाउने जनाएको छ । त्यो प्रवेशद्वारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका गाडी प्रवेश गरे त्यसको सूचना केन्द्रीय सर्भरमा आफैँ जान्छ । “त्यसले गर्दा गाडी कता गएको छ भन्ने कुरा समेत हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै हाल जडान गरिएका नम्बर प्लेटहरू रातको समयमा “देख्न नसकिने समस्या रहेकामा“ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भने “झन्डै २०० मिटरको दूरीमा समेत प्रकाशमा टल्किएर देखिने“ बताइएको छ । यातायात विभागका अनुसार सुरुमा आरएफआईडी प्रवेशद्वार काठमाण्डू छिर्न र निस्किन प्रयोग हुने मुख्य नाका थानकोटमा जडान गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको छ ।
कतिवटामा जडान गर्ने ?
२०७३ जेठ १७ मा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म करिब २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको छ । २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता सकिए पनि २८ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको हो । यही कारण, १६ महिनाभित्र २४ लाख ७५ हजार इम्बोस्ड नम्बर वितरण गरिसक्न विभागले ताकेता गरेको बुझिन्छ ।
उपभोक्तामाथि किन जर्बजस्ती थोपर्न खोजियो ?
प्रदेशसभा गठनका लागि अन्तिम तयारी भइरहँदा इम्बोस्ड प्लेट जडान सुरु गरिहाल्ने विभागको निर्णयमा उपभोक्ता भने सन्तुष्ट छैनन् । फेरि प्लेटमा प्रदेशका नाम उल्लेख गर्ने बाहनामा उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थोपरिने अवस्था आउने उपभोक्ताको भनाइ छ । प्लेटमा प्रदेशको संकेत नम्बर मात्रै राखिने भएकाले तत्कालै प्रदेशको नामाकरण भएपछि फेरि शुल्क उठाउँदै प्लेट परिवर्तन गर्न लगाउने अवस्था आउने तर्क उपभोक्ताले गरेका छन् ।
ठेक्का सम्झौताको औचित्य र पारदर्शितामाथि सवाल

सवारीधनीसित असुलिने रकम निकै चर्को छ, सवारीसाधन हेरी २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने व्यवस्था स्वाभाविक देखिँदैन । छिमेकी भारतमै यसको तुलनामा निकै कम दरमा यस्तो प्लेट जडान गरिने भएकाले पनि यो ठेक्काको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले प्लेट जडानमा सवारीचालकहरुलाई दबाब दिइरहँदा अरू प्रश्नहरू पनि सतहमा आएका छन् । पहिलो, ठेकेदार कम्पनीकै विगतका कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ । दोस्रो, यही सेरोफेरोमा ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँको यो ठेक्का सम्झौताको औचित्य र पारदर्शितामा पनि सवाल खडा भएको छ । तेस्रो, यसका निम्ति सवारीधनीसित असुलिने रकम निकै चर्को छ, सवारीसाधन हेरी २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म लाग्ने व्यवस्था स्वाभाविक देखिँदैन । छिमेकी भारतमै यसको तुलनामा निकै कम दरमा यस्तो प्लेट जडान गरिने भएकाले पनि यो ठेक्काको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ । कोभिड महामारी र अकासिँदो महँगीले ढाड सेकेका नागरिकलाई यो समयमा अर्को आर्थिक भार थप्नु जायज देखिँदैन । चौथो, नम्बर प्लेट देवनागरी लिपिमा नलेखेर राष्ट्रिय पहिचानको बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लागेको छ । केही देशले आफ्नै लिपिमा यस्तो नम्बर प्लेटको व्यवस्था गरेकाले नेपालमा पनि यो काम असम्भव थिएन । त्यसैले, यसविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि राष्ट्रिय पहिचानको प्रश्नलाई कम आँक्न मिल्दैन । 
खरीद मूल्यको दोब्बरभन्दा बढी असुल्दै सरकार

कालोबजारी ऐनअनुसार वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खान नपाइने उल्लेख भएपनि सरकारले उक्त प्लेट नम्बरबाट १२० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएर सवारीधनीको ढाड सेक्ने काम गरिहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू नहुनुभन्दा अघि सवारी धनीले नम्बर प्लेट जडानका लागि कुनै शुल्क नै तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो ।

नेपालमा पहिलो पटक लागू भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरीद मूल्यको दोब्बरभन्दा बढीमा सरकारले बिक्री गर्दै आइरहेको छ । सरकारले १६ अमेरिकी डलरमा किनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३६ मा बिक्री गरिरहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेकेदार डेकाटो एण्ड टाइगर आइटी जेभीलाई सरकारले प्रतिप्लेट १६ देखि १९ अमेरिकी डलर बझाउनुपर्ने रहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
सर्वसाधारणसँग सरकारले मोटो रकम उठाउँदै आइरहेको छ । सवारीधनीलाई सरकारले ३६ सय रुपैयाँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बिक्री गर्दै आइरहेको छ । एउटा इम्बोस्ड प्लेट बिक्री गर्दा सरकारलाई २ हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुने गरेको छ । कालोबजारी ऐनअनुसार वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खान नपाइने उल्लेख भएपनि सरकारले उक्त प्लेट नम्बरबाट धेरै नाफा खाएर सवारीधनीको ढाड सेक्ने काम गरिहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू नहुनुभन्दा अघि सवारी धनीले नम्बर प्लेट जडानका लागि कुनै शुल्क नै तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा पनि सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडानमा शुल्क वा महशुल लिन नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था भएपनि सरकारले चर्को मूल्य लिएर सवारीधनीको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । आवश्यक पूर्वाधारदेखि तालिमसम्म ठेकेदारबाट पाउँदा पनि सरकारले सर्वसाधारणबाट मोटो रकम उठाउँदै छ । सम्पूर्ण सवारी साधनमा नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्दा सरकारले सर्वसाधारणबाट साढे ७ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउने देखिएको छ । ठेक्का पाएको डेकाटो एण्ड टाइगर आइटी जेभीले २५ लाख सवारी साधनको लागि नम्बर प्लेट बनाएर नेपाल सरकारलाई दिनेछ। 
संविधानमै नभएको कुरा विभागले कसरी लागू गर्याे ?

सवारी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले संविधानले नचिन्ने संरचनालाई आधार बनाएर कर उठाउने कार्य उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने काम 

संविधानमा नभएको कुरा यातायात व्यवस्था विभागले लागू गरेको छ । नयाँ संविधानमा अञ्चल भन्ने शब्द हटाएको भएपनि यातायात व्यवस्था विभागले पूरानो संरचना अनुसारको अञ्चल नै आधार बनाए बागमती अञ्चलमा दर्ता भएका ४ पांग्रे सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ ।
प्रदेशको नामांकन भइसकेको अवस्थामा पनि अञ्चलको नाममा भएका नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रदेशले तोकेको नाम र कोड नम्बर अनुसारको राख्नुपर्ने हुन्छ । सवारी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले संविधानले नचिन्ने संरचनालाई आधार बनाएर कर उठाउने कार्य उपभोक्तामाथि ठगी गर्ने काम भएको बताएका छन् । 
शुल्क कति ?
१) दुई पांग्रे सवारी साधनको नम्बर प्लेटको मूल्य २५०० सय रुपैयाँ
२) तीन पांग्रे सवारी साधनको नम्बर प्लेटको मूल्य २९०० सय रुपैयाँ 
३) चार पांग्रे सवारी साधनको नम्बर प्लेटको मूल्य ३२०० सय रुपैयाँ 
४) ठूला सवारी साधनका लागि ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
सरकारको पूर्वाधार तयारी कति ?

‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय गर्नुपर्दछ । जस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण चालू आवमा सुरु हुनुपर्ने हुन्छ ।

इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान गर्दा एउटा सवारीसाधनमा अगाडि र पछाडि दुई ठाउँमा जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्लेट नम्बर भएको स्टिकरलाई ‘आरएफआइडी स्टिकर’ भनिन्छ । यही स्टिकरलाई आरएफआइडी ट्रयाकिङ गेटमा प्रयोग भएको ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस’ले क्याप्चर गरेर सम्पूर्ण विवरण हेर्नेुपर्ने हुन्छ जुन तयारी अवस्था छ कि छैन कसैलाई थाहा छैन ।
उक्त डिभाइसबाट सवारी साधन कहाँ बनेको, कसको सवारी सधान हो, कसले प्रयोग गरेको छ, कुन ठाउँमा पुगेको छ, जस्ता सबै कुराहरु यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अर्थात् ट्राफिक कक्षमा बसेर नै थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तै, यो रकम लगेवापत ठेकेदारले सरकारलाई १० वटा आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस) र १०० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राखिएका तथ्यांक रिड गर्ने पोर्टेबल रिडर मेसिन दिन्छ । ठेकेदारले दिएका १० वटा आरएफआइडीमध्ये ५ वटा उपत्यकाका विभिन्न नाकाहरुमा र बाँकी ५ वटा राजमार्गहरुमा राखिन्छ ।
‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गर्न सडक विभागसँग समन्वय गर्नुपर्दछ । जस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण चालू आवमा सुरु हुनुपर्ने हुन्छ । तर यसमा सरकारको पूर्वाधार तयारी शून्यजस्तै देखिन्छ ।  
जताततैबाट जनताको ढाड सेक्ने काम

आवश्यक पूर्वाधारदेखि तालिमसम्म ठेकेदारबाट पाउँदा पनि सरकारले सर्बसाधारणसँग भने मोटो रकम उठाउँदै छ । सरकारले सवारीधनीलाई ३६ सय रुपैयाँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बिक्री बितरण गरिरहेको छ । एउटा नम्बर प्लेट बेच्दा सरकारलाई करिब २ हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुन्छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा १२० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएको छ । कालोबजारी ऐन अनुसार बस्तु तथा सेवा विक्री गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइदैन ।

कालोबजारी ऐनअनुसार वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खान नपाइने उल्लेख भएपनि सरकारले उक्त प्लेट नम्बरबाट १२० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएर सवारीधनीको ढाड सेक्ने काम गरिहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू नहुनुभन्दा अघि सवारी धनीले नम्बर प्लेट जडानका लागि कुनै शुल्क नै तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद मुल्यको दोब्बरभन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेको छ । १६ अमेरिकी डलरमा किनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३६ सय रुपैयाँमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने ठेकेदार कम्पनी डेकाटो एण्ड टाइगर आइटी जेभीलाई सरकारले प्रतिप्लेट १६ देखि १९ अमेरिकी डलर बुझाउनु पर्छ । आवश्यक पूर्वाधारदेखि तालिमसम्म ठेकेदारबाट पाउँदा पनि सरकारले सर्बसाधारणसँग भने मोटो रकम उठाउँदै छ । सरकारले सवारीधनीलाई ३६ सय रुपैयाँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बिक्री बितरण गरिरहेको छ । एउटा नम्बर प्लेट बेच्दा सरकारलाई करिब २ हजार रुपैयाँसम्म फाइदा हुन्छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा १२० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा खाएको छ । कालोबजारी ऐन अनुसार बस्तु तथा सेवा विक्री गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान पाइदैन ।
यसअघि सवारी धनीले नम्बर प्लेट जडानका लागि सरकारलाई कुनै प्रकारको शुल्क तिर्ने गरेका थिएनन् । सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ मा पनि सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडानमा शुल्क वा महशुल लिन पाइने ब्यवस्था छैन । ऐनमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले सस्तो मुल्यमा खरिद गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट महँगो मुल्यमा बिक्री गरेको छ । अतः सम्पूर्ण दृष्टिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा भैरहेको जबर्जस्ती अस्वाभाविक र असमयोचित छ, जसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा