images

क्रसर उद्योग कार्यविधिविरुद्ध रिट, सुनुवाइ आजै

महोत्तरी - बर्दिवास र गौशाला नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको वेला अदालतमा मुद्दा  परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधिविरुद्ध बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकाले जनकपुर उच्चअदालतमा मुद्दा  दर्ता गरेका हुन् ।

अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले प्रतिवेदनमा उक्त नगर क्षेत्रमा सन्चालित क्रसर उद्योगहरू अवैध रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर नगर प्रमुखहरूले जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन विधि र विधानविपरित भएको भन्दै सन्चालनरत क्रसर उद्योगहरूको अवैधानिकताको प्रश्नमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।समितिले बनाएको कार्यविधिविरुद्ध  पनि नगरप्रमुखद्वय प्रल्हादकुमार क्षेत्री र दिपेन्द्र महतोले प्रश्न उठाएका छन् । यिनै असन्तुष्टिकाबीच उनीहरूले दिएको रिटमाथि आजै सुनुवाइ हुनेछ । रिटमा जिल्ला समन्वय समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप समेत  लगाइएको छ । रिटमाथि अदालतलाई चित्त बुझेमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था छ । `केही विषयमा समन्वय समितिको त्रुटि भएको हुनाले अदालतले नगरपालिकाका पक्षमा फैसला गर्ने अवस्था छ,´ अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले भने । भंगाहा, गौशाला र बर्दिबास नगर क्षेत्रमा सन्चालनरत क्रसर उद्योगहरूको  लगातार वैधतामाथि प्रश्न उठेता पनि नगरप्रमुखहरूको बेवास्ताले विभिन्न आसङ्काहरू उत्पन्न भएका छन् । क्रसरको विषयमा नै यसअघि अघिल्लो स्थानीय सरकारले दायर गरेको रिटमाथि समेत आज नै सुनुवाइ हुनसक्ने बर्दिवास नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता खड्काले जानकारी दिए  ।

के भएको थियो ?

वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनअनुसार ०७८ मा रातु नदीको विभिन्न चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो ।प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो ।जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फुलबारी खण्डबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएका तीन तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट चर्को दबाब आएको थियो ।

ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसबन्धी ऐन ०७७ लाई समेत धज्जी उडाउदै उत्खनन् भएपछि  २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार १ साउन ०७८ मा कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ । पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फुलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन छ । शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४।५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा