images

मूल्यवृद्धिले निसास्सिएका जनतालाई छिटो विकल्प देऊ सरकार !

नेपाल आयल निगमले हिजो राती बिहीबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढायो । निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टितेलमा १२÷१२ रुपैयाँ बढाइदियो । अब पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ७८ र डिजेल र मट्टितेलको १ सय ६५ रुपैयाँ पर्ने भएको छ । खाना पकाउने ग्यासको भाउ भने यथावत नै राखियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च दरले मूल्य वृद्धि भएको तथा इन्धन आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता २० अर्ब पुगेको भन्दै निगम सञ्चालक समितिले कसैले नसोच्ने गरी मूल्य बढाइदियो । 
यसरी सरकारले भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढाउँदै गर्दा आम जनतामा भने निरासा छाएका छ । तेलको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ नै पर्छ । यसरी इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तु समेत महँगो पर्न जाने हुन्छ ।

यसै पनि नियन्त्रणबाहिर गएको बजार मूल्य, कालोबजारी र महंगीले सर्वसाधारण आजित भएका छन् । त्यसैमाथि थपिएको मूल्यवृद्धिले नागरिक निसास्सिएका छन् । आखिर प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका दीनहीन नागरिकहरू त हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली करमा पुनरवलोकन गर्नैपर्छ । पूर्वाधार कर लगायतमा लिइएको यस्तो शुल्कको ठूलो हिस्सा पूरापूर प्रयोजनविहीन रहेकाले कुरा सीधै छ— उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य त बढाउँछ नै समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्छ । नेपालमा अधिकांश निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन पनि पेट्रोलियम पदार्थबाटै चलिरहेका छन् । यसले गर्दा सरकारले कर्मचारी र ढुवानीका लागि चलाउने सवारीको लागतमा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ ।
यसैको प्रभाव यातायात व्यवस्था विभागले आज शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै अन्तर प्रदेश यातायातका यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीको भाडादर बढाइदियो । ११ जेठमा मात्रै विभागले गाडी भाडा २ प्रतिशत घटाएको थियो । नेपाल आयाल निगमले डिजेलको मूल्यमा एकै पटक १२ रुपैयाँ बढाएपछि सरकारले गाडी भाडा समेत बढाउने निर्णय लियो । इन्धनको मूल्य थपघटका आधारमा एकै पटक ५ प्रतिशतले बढेमा वा घटेमा भाडा समायोजना गर्ने नीति विभागले अवम्बन गर्दै आएको छ । अब यात्रुबाहक सवारीको हकमा २.५ प्रतिशत भाडा बढेको छ । पहाडी बाटोमा चल्ने मालबाहक सवारीको हकमा ३.३ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने मालबाहक सवारीमा ३.७ प्रतिशत मूल्य बढेको छ । अब प्रदेशहरुले पनि यसकै आधारमा छोटो दुरीको सवारी भाडा बढाउनेछन् । यससँगै अब अन्य क्षेत्रमा पनि महंगी बढ्ने खतरा उब्जिएको छ । 
यसै पनि नियन्त्रणबाहिर गएको बजार मूल्य, कालोबजारी र महंगीले सर्वसाधारण आजित भएका छन् । त्यसैमाथि थपिएको मूल्यवृद्धिले नागरिक निसास्सिएका छन् । आखिर प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका दीनहीन नागरिकहरू त हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली करमा पुनरवलोकन गर्नैपर्छ । पूर्वाधार कर लगायतमा लिइएको यस्तो शुल्कको ठूलो हिस्सा पूरापूर प्रयोजनविहीन रहेकाले कुरा सीधै छ— उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ ।

पहिलो, बिजुलीले चल्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बिजुली गाडीमा लाग्ने कर अझै घटाउनुपर्छ । साथै प्रतिस्थापित बजेटबाट बिजुलीको गाडीमा वार्षिक १५ हजारदेखि ३० तीस हजार रुपैयाँसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रत्युत्पादक हो र यसलाई हटाउनुपर्छ । दोस्रो, काठमाडौंमा मेट्रो रेलको आवश्यकता छ । मेट्रो रेल बिजुलीले चल्ने कारणले यदि काठमाडौंमा लाखौं यात्रुमध्ये ठूलो संख्याले मेट्रो रेलबाट यात्रा ग¥यो भने धेरै ठूलो परिमाणमा इन्धनको बचत हुनेछ । यसबाट काठमाडौंको बढ्दो प्रदूषण कम गर्न पनि ठूलो सहयोग पुग्छ । तेस्रो, बिजुलीका साधन/सामग्री उपयोगमा प्रोत्साहन दिइनुपर्छ ।

अवगतै भएको कुरा हो, बढ्दो इन्धन आयातले नेपालको व्यापार घाटा चुलिने गर्दछ । महंगोमा किनेर सस्तोमा बेच्दा नेपाल आयल नियम निरन्तर घाटामा गएको छ । भारतीय आयल कम्पनीलाई तिर्नका लागि समेत निगमले सापटी लिनुपर्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नुपर्ने देशको बाध्यता हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातको लागि देशले ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । व्यापार घाटा बढ्नुको मूख्य कारक नै पेट्रोलिय पदार्थ हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ तलमाथि भइरहन्छ । रुस र युक्रेनबीचको तनावका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यस्तोमा भाउ बढ्नु अस्वभाविक हैन तर घटेको बेलामा पनि नेपालमा मूल्य नघटाएका दृष्टान्तले भने हैरान बनाउँछन् । यहाँ मूल्य बढेपछि घट्दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा अनेकौं खाले करहरु लगाइनु, आयल निगममा भएका बेथिति र चुहावट नियन्त्रण नहुनु अनि घाटामात्रै देखाइनुलाई जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छैनन् । अनावश्यक खर्च कटौति र चुहावट नियन्त्रणमा अब्बल सावित भए,अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ घट्दा यहाँ पनि घट्ने व्यवस्था गरिए हरेकपटक भाउ बढ्दा आक्रोशित हुने अवस्था आउँदैन । अर्कोतर्फ, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तथा वैकल्पिक उर्जातिर ध्यान दिनैपर्छ ।
पहिलो, बिजुलीले चल्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बिजुली गाडीमा लाग्ने कर अझै घटाउनुपर्छ । साथै प्रतिस्थापित बजेटबाट बिजुलीको गाडीमा वार्षिक १५ हजारदेखि ३० तीस हजार रुपैयाँसम्म कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन प्रत्युत्पादक हो र यसलाई हटाउनुपर्छ । दोस्रो, काठमाडौंमा मेट्रो रेलको आवश्यकता छ । मेट्रो रेल बिजुलीले चल्ने कारणले यदि काठमाडौंमा लाखौं यात्रुमध्ये ठूलो संख्याले मेट्रो रेलबाट यात्रा ग¥यो भने धेरै ठूलो परिमाणमा इन्धनको बचत हुनेछ । यसबाट काठमाडौंको बढ्दो प्रदूषण कम गर्न पनि ठूलो सहयोग पुग्छ । तेस्रो, बिजुलीका साधन/सामग्री उपयोगमा प्रोत्साहन दिइनुपर्छ । खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा सरकारले विशेष अभियान चलाउने बेला आइसकेको छ । सम्भव भए प्रत्येक परिवारलाई निःशुल्क र ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर भए पनि विद्युतीय चुल्हो वितरण अभियान विस्तार गर्नुपर्छ । साथसाथै विद्युतीय चुल्होमा प्रयोग हुने भाँडामा पनि केही छूट दिएर ती उपकरण प्रयोग गर्न प्रेरित गरेमा इन्धन आयातमा केही भए पनि कमी आउने छ । मूल्यवृद्धिलाई मात्र समाधान नदेखी अन्य विकल्पको खोजीमा अब सरकार कुनै पनि हालतमा चुक्नुहुँदैन ।
 

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा