images

एमसीसी सम्झौतापछि उच्च अधिकारीहरुको भ्रमण नेपालमा किन बाक्लिँदै ? के पाक्दैछ ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्तराज्य अमेरिकी सेनाका एशिया–प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चाल्र्स ए फ्लिनले हिजो शुक्रकार शिष्टाचार भेटवार्ता गरे । उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग शिष्टाचार भेट गरी द्विपक्षीय आपसीहितका विविध विषयमा छलफल गरे । प्रमुख फ्लिन चारदिने औपचारिक सद्भावना भ्रमणका लागि बिहीबार नेपाल आएका थिए । 

खासमा कुनै राष्ट्रले भन्दैमा अनुदान सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनमा लैजाने र कुनैलाई नलैजाने गर्नु उचित होइन। यसमा हाम्रो स्पष्ट नीति हुनु जरुरी छ। यदि संसदीय अनुमोदन गर्नै नसकिने हाम्रो अडान हो भने यो खाले सम्झौता सुरुबाटै अघि बढ्नु भएन। संसदीय अनुमोदन गर्न सकिने हाम्रो नीति हो भने यसका मापदण्डमा पनि स्पष्टता आउनुपर्यो, जसका कारण भोलि यस्तै विवाद र संशय नउठोस्।

यसैगरी एन्थोनी फ्लिनले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरे । शुक्रबार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय जङ्गी अड्डाले जानकारी दियो । चार दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका फ्लिनलाई जङ्गी अड्डामा नेपाली सेनाले सम्मान अर्पण गरेको थियो । सेनाको अपरेशनल गतिविधिका बारेमा प्रस्तुतीकरणसमेत गरिएको जङ्गी अड्डाले जनायो । कुटनीतिक अधिकारीहरूले यो बीचमा दुवै देशका उच्च पदस्थ पदाधिकारीको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ लिए । आउँदो असारमा प्रधानसेनापति शर्मा र त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ ।
गत वैशाख पहिलो साता मात्रै अमेरिकी उपसहायक मन्त्री केली केइडरलिङले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसकै केही दिनपछि अमेरिकी सांसदको पाँच सदस्यीय टोली नेपाल आइपुग्यो । अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटकी सदस्य किस्टर्न जिलिब्रान्ड (न्युयोर्क)को नेतृत्वमा सिनेटरहरू सेल्डन ह्वाइटहाउस (रोड आइल्यान्ड), कोरी बुकर (न्यु जर्सी), मार्क केली (एरिजोना) र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्य मोन्डेयर जोन्स (१७औं कंग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट, न्युयोर्क) काठमाडौं आएका थिए । उक्त टोलीका एक सदस्य मार्क केली अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटका सदस्य मात्र नभएर नासाका पूर्वअन्तरिक्ष यात्रीसमेत हुन् । पोल्यान्ड र भारतलगायतका देशको लामो भ्रमणको सिलसिलामा अमेरिकी संसदीय टोली नेपाल आएको थियो ।

सन् २०१७ मा अमेरिकी डेमोक्य्राटिक पार्टीकी सांसद न्यान्सी पेलोसिकोको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय दुई दलीय टोली नेपाल आएको थियो । उनीहरूको चासो विशेष गरी तिब्बती शरणर्थी केन्द्रित मुद्दामा थियो । नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको तिब्बतबाट नेपालमा आएर शरणार्थीको रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको विषयलाई मूल एजेन्डा बनाएका थिए ।

लामो र घनिष्ठ सम्बन्धलाई मजबुत र थप गतिशील बनाउनका लागि पनि उनीहरूको भ्रमण भएको कूटनीतिज्ञहरूको भनाइ छ । यसअघि अमेरिकी सांसदहरू दुई वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सन् २०२० फेब्रुअरीमा दुई दलीय (डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन पार्टी)का सांसद सम्मिलित संसदीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यतिबेला परराष्ट्र मामिलाअन्र्तगत एसिया प्रसान्त क्षेत्र हेर्ने अमी बेराको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
सन् २०१७ मा अमेरिकी डेमोक्य्राटिक पार्टीकी सांसद न्यान्सी पेलोसिकोको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय दुई दलीय टोली नेपाल आएको थियो । उनीहरूको चासो विशेष गरी तिब्बती शरणर्थी केन्द्रित मुद्दामा थियो । नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको तिब्बतबाट नेपालमा आएर शरणार्थीको रूपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको विषयलाई मूल एजेन्डा बनाएका थिए ।
यसरी नेपालको संसद्बाट एमसीसी पास भएसँगै नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण बढ्न थालेको छ । नेपालको संसद्ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीअन्र्तगतको ५ सय मिलियन डलर अर्थात् ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बाक्लिन थालेको छ । 

शीर्ष नेतालाई एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाब

गत वर्षको भदौ २४–२८ मा एमसीसी परियोजनाको पूर्वाधार क्षेत्रको उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली काठमाडौं आएर सबैजसो दलका शीर्ष नेतालाई एमसीसी अनुमोदन गराउन दबाब दिएर फर्किएको थियो । 

त्यसपछि मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु काठमाडौं आएर राजनीतिक नेतृत्वको घरदैलो चहारेका थिए । उनैले अमेरिका फर्केपछि मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाउन चेतावनी दिएका थिए । त्यसबेला लु को चेतावनीबारे राजनीतिक दलका नेताहरूले ‘तैँ चुप मै चुप’को नीति लिएका थिए ।

अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाबमूलक चेतावनी दिएको थाहा पाएपछि चीनले भने चासो प्रकट गरेको थियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरूको हस्तक्षेप चीनका लागि सह्य नहुने आशयको अभिव्यक्ति बेइजिङबाट आएको थियो । नेपालमा एमसीसीको मामिलामा चीन र अमेरिका आमनेसामने भएको त्यसपछि नै हो ।

त्यसबेला अमेरिकाका लुले एमसीसी अनुमोदनका लागि फागुन १६ को ‘डेडलाइन’ दिएका थिए । लामो राजनीतिक उछलकुद र रस्साकस्सीपछि फागुन १५ को संसद बैठकले एमसीसी अनुमोदनको निर्णय गरेको थियो ।

सेनापतिलाई भेट्न किन छुटाउँदैनन् कुटनीतिज्ञहरु ?
कूटनीतिक क्षेत्रका कतिपय जानकार भने छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका नियोग प्रमुखहरूले सरकारलाई विश्वास नगरेर सेनासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाँदा तत्काल यसको असर नदेखिए पनि दीर्घकालमा सेनाको भूमिका बढ्न सक्ने अनुमान गर्छन् । नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकाले बुधबार सैनिक मुख्यालयमा पुगेर प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई भेटे। प्रधानसेनापति शर्माको कार्यकक्षमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हित र पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालमा रहेका छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका नियोग प्रमुखहरूले एकपछि अर्काे गर्दै सेना प्रमुख भेट्नुलाई कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू अस्वाभाविक भएको बताउँछन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य सैनिक कूटनीति सञ्चालनका लागि नियोगहरूमा छुट्टै सैनिक सहचारी हुने भए पनि नियोग प्रमुखले नै सेना प्रमुखलाई भेट्नु सम्बन्धित मुलुकले नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई गरेको अविश्वासका रूपमा अथ्र्याउँछन्।

प्रधानसेनापतिलाई भेट्न जाने राजदूतमा युताका मात्र होइनन्। यही जेठ ४ गते नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोदरले पनि सैनिक मुख्यालयमै पुगेर प्रधानसेनापति शर्मालाई भेटेका थिए। पछिल्लो पाँच महिनाको अवधिमा फ्रान्स, बंगलादेश, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, पाकिस्तानसहित ६ देशका राजदूतले सैनिक मुख्यालय पुगेर प्रधानसेनापति शर्मालाई भेटिसकेका छन्।
नेपालमा रहेका छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका नियोग प्रमुखहरूले एकपछि अर्काे गर्दै सेना प्रमुख भेट्नुलाई कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू अस्वाभाविक भएको बताउँछन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य सैनिक कूटनीति सञ्चालनका लागि नियोगहरूमा छुट्टै सैनिक सहचारी हुने भए पनि नियोग प्रमुखले नै सेना प्रमुखलाई भेट्नु सम्बन्धित मुलुकले नेपाल सरकार र त्यसको नेतृत्वलाई गरेको अविश्वासका रूपमा अथ्र्याउँछन्।

सरकारले सहजै स्वीकारेको एमसीसी
सन् २००४ मा अमेरिकी सांसदले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनामा साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको भन्ने कुरालाई हेर्दा नेपालले यस कुरालाई सहज रूपमा लिएको देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना वैदेशिक सहायतामा निर्मित रहँदा सरकारले यसलाई सहजै अपनायो ।

लगभग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको कुरा हो । नेपालले आफ्नो तर्फबाट १५ अर्ब रुपियाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान एकातिर छ भने अनुदानको ४५ अर्ब बराबरको रकम विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा अन्य विषयमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एक हिसाबमा यो अमेरिकी संस्था वैदेशिक सहायतामा समर्पित विश्वव्यापी निकाय मानिन्छ । यसले गरिबी निवारणार्थ भूमिका खेल्ने लक्ष्य बोक्यो । २०७५ साल भदौ २९ गते नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वासिङ्टनमा पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनानाथ जी. नासको दस्तखत छ ।
लगभग ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको कुरा हो । नेपालले आफ्नो तर्फबाट १५ अर्ब रुपियाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान एकातिर छ भने अनुदानको ४५ अर्ब बराबरको रकम विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मत तथा अन्य विषयमा खर्चिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस मानेमा नेपाल सरकारले यो योजनालाई स्वीकार गरे पनि जनआशंकालाई चाहिँ मेट्न सकेको छैन ।

अमेरिकाले किन दियाे एमसीसी भन्दा ठूलो ८० अर्ब सहायता ?
लामो विवाद र छलफलपछि नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे लगत्तै थप ठूलो अनुदान सहायता हात पारेको छ ।

रकमको हिसाबमा यो अनुदान एमसीसीभन्दा ठूलो हो । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान थियो । यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रशारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुँदैछ ।

नेपालमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेका बेला एकै पटक करिब एक खर्ब बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुने भएको छ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय (युएसएआइडी) बाट ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहायता प्राप्त हुन लागेको हो ।
रकमको हिसाबमा यो अनुदान एमसीसीभन्दा ठूलो हो । अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान थियो । यो सहयोग नेपालमा विद्युतीय प्रशारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा खर्च हुँदैछ ।
तर अहिले भर्खरै स्वीकृत गरेको ६ सय ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान भने कुन परियोजनामा खर्च गर्ने त्यसको ठ्याक्कै टुंगो लगाउन बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता महाशाखाका अनुसार कुन परियोजनामा खर्च गर्ने विषय टुङ्गो लगाउन बाँकी छ ।

अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौता राजपत्रमा

लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो ।

नेपालको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने सहयोग सम्झौता एमसीसी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । कुल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र झन्डै १०० किलोमिटर लामो सडक परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गत फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेको थियो ।
लामो राजनीतिक विवाद र असहमतिका बीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरेका थिए । सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच २०७४ भदौ २९ गते अनुदान सहायता सम्झौता भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम अनुमोदन गरेको र सोको नेपाली तथा अंग्रेजी भाषाको प्रामाणिक प्रति नेपाल सन्धि ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ ।
भोलि यस्तै विवाद र संशय नउठोस्

नेपालमा एमसीसी नै एउटा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्झौता हो जसबारे जरासम्म बहस छेडिएको छ । यसमा विभिन्न कित्ताका मानिसबाट भिन्न प्रश्न उठाइएका त छन् नै, त्योभन्दा बढी यसबारे जनताको तल्लो तहसम्म वादविवाद सिर्जना पनि गरिएको छ । भ्रमको शिखर ठड्याइएको छ।
ती भ्रम निवारणमा सरकार पक्षबाट यथोचित काम हुन नसक्नु पनि कमजोरी थियो। यसबारे यो सम्झौतामा संलग्न विज्ञ र प्रशासकका भनाइ मिडियामा आउन सकेन। प्रश्न र भ्रम धेरै छरिए तर प्रश्नको जवाफ र भ्रमको निवारण समयमा हुन सकेन। न त व्यापकरूपमा आपत्तिजनक मानिएको बुँदामा समयमै परिमार्जनको पहल गरियो। कोही निशर्त अनुमोदनको पक्षमा, कोही परिमार्जनको पक्षमा र कोही कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा देखिए। बीचको बाटोको कोसिस जहिले हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन। परिस्थिति यतिसम्म बिगारियो कि एमसीसीको संसदीय अनुमोदन अमेरिकाको जीत र एमसीसीको खारेजी चीनको जीतको रूपमा लिने वातावरण बनाइयो।

देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर एमसीसीलाई सरल रेखाबाट अघि बढाउन सकिन्थ्यो, जुन हाम्रा केही राजनीतिक दल र केही नेताका कारण सम्भव भएन। सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा धेरै विवाद भयो। कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसदीय अनुमोदनमा नलगिएको अवस्थामा यो विवादको केही अर्थ थियो।

समयमै दलको सहमतिमा सरकारको तर्फबाट सही अडान लिन सकेको भए सम्झौताको पटकपटक संशोधन गर्न सकिने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो। हाम्रो अडान नै हाम्रो अडान हो भन्ने वातावरण हुन नसक्नु र संसदीय अनुमोदनको प्रक्रिया लामो र अनिश्चित हुनुले अमेरिकालाई बढी सशंकित गराएको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले गरेको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार सार्वभौम संसदको थियो तर दलको आन्तरिक जोडघटाउ र खिचातानीको कारणले यसलाई संसदमा लैजानै नदिने हर्कतहरू देखिए।
देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर एमसीसीलाई सरल रेखाबाट अघि बढाउन सकिन्थ्यो, जुन हाम्रा केही राजनीतिक दल र केही नेताका कारण सम्भव भएन। सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा धेरै विवाद भयो। कुनै पनि अनुदान सम्झौता संसदीय अनुमोदनमा नलगिएको अवस्थामा यो विवादको केही अर्थ थियो। कतिले सम्झौता कार्यान्वयन सहजता मात्रै यसको अन्तर्य हो भने तर कतिले यसमा अमेरिकाको ठूलै षड्यन्त्र छ भन्ने खालका कुरा गरे।
संसदीय अनुमोदनको विकल्पमा पनि समयमा कुरा हुन सकेन, यसको वातावरणको लागि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक सहमति पनि हुन सकेन। खासमा कुनै राष्ट्रले भन्दैमा अनुदान सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनमा लैजाने र कुनैलाई नलैजाने गर्नु उचित होइन। यसमा हाम्रो स्पष्ट नीति हुनु जरुरी छ। यदि संसदीय अनुमोदन गर्नै नसकिने हाम्रो अडान हो भने यो खाले सम्झौता सुरुबाटै अघि बढ्नु भएन। संसदीय अनुमोदन गर्न सकिने हाम्रो नीति हो भने यसका मापदण्डमा पनि स्पष्टता आउनुपर्यो, जसका कारण भोलि यस्तै विवाद र संशय नउठोस्। अमेरिकासँगको एउटा सम्झौता संसदीय अनुमोदनमा लैजाने नलैजानेबारे यत्रो खिचातानी भएको पृष्ठभूमिमा अब आउँदा दिनमा यस्तै सम्झौताको हकमा हाम्रो नीति के हुने हो प्रष्ट हुनुपर्छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मोडेल कस्तो हुने, के कस्ता प्रावधानहरू हामीलाई स्वीकार्य हुने, कस्तो नहुने मूलभूत विषयमा हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ । एमसीसीको विषयमा भएको विवाद र उठेका प्रश्नहरूबाट हामीले शिक्षा लिन जरुरी छ ।


 

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा