images

एनआरएनए महाधिवेशन अनिश्चित

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशनमा एकपक्षीय रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेपछि रोकिएको निर्वाचन र महाधिवेशन कहिले हुने हो भन्ने अनिश्चित रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकाल अक्टोबर १८ देखि समाप्त भएकोले विधान मुताविक संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिनु पर्नेमा जिम्मा न दिएर आलटाल गर्ने काम भै रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार मन्त्री डा. नारायण खड्कासँग एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, संस्थापक महासचिव भीम उदासलगायत भएको छलफल निष्कर्षमा नपुुगेपछि महाधिवेशन थप अन्योलमा परेको छ ।

तर एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र अव एनआरएनएको महाधिवेशन छिट्टै हुने बताए ।

बैठकमा मन्त्री खड्काले प्रतिनिधी छनोटका विषयमा भएको प्रगति’दयगत चासो राखेका थिए । त्यसपछि एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठसहितको अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिनिधि छनौटका समाधान ’दयगतको रिपोर्ट, हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका सरोकार रसमाधानका उपायसहितको लिखित सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसअघि नै परराष्ट्र मन्त्री डा। नारायण खड्काले पूर्वअध्यक्षहरूका बीच प्रतिनिधि छनौटका विषयमा सहमति गरेर आउनुस् भनेका थिए ।

अध्यक्ष पन्तले एक दुई दिनभित्रैमा मतदाता सूची परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाउने र महाधिवेशनको मिति तोक्ने बताएका छन् ।

एनआरएनएको १०आंै महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको डेलिगेट्स सूचीमा व्यापक धांधली गरिएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परे पछि मन्त्रालयले दुईपटक एनआरएनएलाई पत्र लेखि सकेको छ ।

‘विधिविधान मिचेर संस्थालाई एकलौटी रूपमा चलाइएको रहेछ । हामीले विधानअनुसार जानोस् भन्दा उल्टै हामीमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइयो,’ एक उच्च परराष्ट्र अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको पहिलो विश्व सम्मेलनले संरक्षक परिषद्लाई समस्या समाधान गर्न पहल लिन आह्वान गरेको थियो । यसअघि एनआरएनएको कार्यकारी सचिवालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर पछि अध्यक्ष पन्तमाथि दबाब दिएर उक्त निर्णय लागू गर्न दिइएन ।

गत अक्टोबर १८ मा कार्यावधि सकिएपछि कुमार पन्त नेतृत्वको आईसीसी कामचलाउ बन्न पुगेको छ। त्यसैले निर्वाचन समितिसँग समन्वय गरी चुनाव तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिनुबाहेक अर्को उपयुक्त विकल्प नरहेको एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बताए । -आजको राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा