images

प्रधानमन्त्री र गठबन्धन नेताद्वारा गैरकानुनी कार्यलाई प्रश्रय

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले विदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको र दर्ता नै नभएको टेलिभिजनको उद्घाटन गर्दै गैरकानुनी कार्यलाई प्रश्रय दिएको पाइएको छ ।

विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा आफंैले विदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्न लागिएको पतञ्जलीको आस्था नेपाल र पतञ्जली नेपाल नामक दुई विदेशी च्यानलको उद्घाटन गर्दै कानुनको खिल्ली उडाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनको ’विषयमा कुनै जानकारी नै नभई यो कार्य गरेका हुन् वा जानीजानी उपेक्षा गरेका हुन् रु उनको सचिवालयले यसको जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन । सरकारको यस कार्यको विभिन्न राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत विरोध गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गत शुक्रबार मात्रै विदेशी लगानीमा सुरु हुन लागेको सो गैरकानुनी टेलिभिजनको उद्घाटन गरेपछि उनी आफ्नै पार्टीभित्र पनि आलोचित बनेका छन् । ऐनविपरीत विदेशी लगानीमा सुरु गर्न लागिएको र दर्ता नै नगरिएको भारतीय टेलिभिजको सो उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाका अलवा सत्तागठबन्धनका प्रमुख नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलगायतका नेताहरू सहभागी थिए ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सञ्चारमाध्यममा वैदेशिक लगानी वर्जित गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ र प्रसारणसम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले रेडियो र टेलिभिजनलगायतका सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यी सबै प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सञ्चालनमा आउन लागेका टेलिभिजनको प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गरेपछि यस कार्यको सर्वत्र विरोध र भत्र्सना भएको छ । कतिपयले यो विषयलाई राष्ट्रियताको सवालमा समेत सरकारले घुँडा टेक्न पुगेको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । पतञ्जली आयुर्वेद हरिद्वारका लगानीकर्ता तथा योगगुरु रामदेव र पतञ्जलीका अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण टिभी उद्घाटन गर्न तामझामका साथ काठमाडांै आएका थिए ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वर्जित भएकाले विदेशीबाट लगानी हुने कुनै पनि टेलिभिजन तथा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न अनुमति नदिइने प्रस्ट पारेका छन् । उनले शुक्रबार उद्घाटन भएको भनिएको पतञ्जलिको ती दुवै टेलिभिजन दर्ता नभएकाले सो कार्य गैरकानुनी भएको जानकारी दिए । उनले त्यस सम्बन्धमा सत्यतत्य पत्ता लगाउन विभागले आइतबार नै निर्देशकको नेतृत्वमा छानबिन टोली त्यसतर्फ पठाएको बताए । सोमबारसम्म यथार्थ छानबिन गरी सत्यतथ्य विषय बाहिर ल्याइने महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० का प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री देउवाले बाह्य लगानीमा सञ्चालित टेलिभिजनको उद्घाटन गरेर कानुनविपरीत काम गरेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका ती दुई च्यानल कानुनसम्मत नभएको जनाउँदै उनले सो च्यानल नेपालको कानुनविपरीत राष्ट्रिय हितभन्दा फरक ढंगले सञ्चालनमा आएको जनाएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालको प्रचलित कानुनले समेत सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीलाई निषेध गरेको अवस्थामा पतञ्जली योग पिठले टेलिभिजन खोल्नु नेपालको प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको जनाएको छ । ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा आमसञ्चारमाध्यमलाई राखेको कानुनी प्रबन्धप्रति महासंघ सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्रकार महासंघले स्वदेशी सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकतामाथि आँच पुग्नेगरी आएको सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीले नेपालको राष्ट्रियता, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावप्रति सबै गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको जनाएको छ । ‘महासंघ कानुनविपरीत सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोक्न र स्वदेशी लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिस्पर्धात्मक तथा व्यावसायिक रूपमा विकास गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

के कस्तो छ प्रावधान ?

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार ‘विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायमा’ आमसञ्चारमाध्यम ९पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार० पर्छन् ।

आमसञ्चार माध्यममा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी सरकारले बनाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गरी ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ ।

तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पालामा यो कानुन आएको थियो । नयाँ कानुन ल्याउँदा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ खारेज गरेको थियो ।

२०७३ मा आएको आमसञ्चार नीतिले सञ्चारको पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गरे पनि त्यसको सञ्चालनमा नेपाली लगानीकर्ताको नियन्त्रण हुनुपर्ने नीति लिएको थियो । तर, २०७५ मा ऐन आउँदा सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेधित गरिएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा