images

बजार सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता  हुने 

काठमाडौं - निजी क्षेत्रले डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन तथा लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले भने बजारको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र पीपीए गर्ने स्पष्ट पारेको  हो।

माग लिएर गएको नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासङ्घको प्रमण्डललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने स्पष्ट पारेकी हुन् । उनले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेर मात्र सम्झौतलाई अगाडि बढाउने बताएकी छन् ।

मन्त्री भुसालले वस्तुगत आधार तयार नभई पीपीए गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै” जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी सकारात्मक रहेको बताएकी छन् ।


गरिबीको रेखामुनि रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तर रूपमा कम गर्दै लैजाने बताएकी छन्। उनले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव  पनि दिएकी छन।

सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पीपीए गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न  सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पीपीए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन ।

 यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा  छ ।

प्रतिक्रिया

पूरा समाचारको दैनिक विवरण नेपाल कुरा